एकीकडे संप, दुसरीकडे परवान्यांची खैरात: राज्यातील मद्य धोरणावरून गदारोळ
मुंबई: सोमवार, १४ जुलै रोजी राज्यभरातील मद्यप्रेमींना कोरडा दिवस अनुभवावा लागणार आहे. सरकारच्या नवीन कर धोरणाच्या विरोधात राज्यातील २०,००० हून अधिक बार आणि परमिट रूम मालकांनी राज्यव्यापी संपाची हाक दिली आहे. एकीकडे व्यावसायिक सरकारच्या तिहेरी करवाढीमुळे रस्त्यावर उतरले असताना, दुसरीकडे महसूल वाढवण्यासाठी तब्बल ५० वर्षांनंतर ३२८ नवीन वाईन शॉप्सना परवाने देण्याची तयारी सरकारने सुरू केल्याने या धोरणावरून मोठे वादळ निर्माण झाले आहे.
मद्य धोरणामुळे मालक संपावर का?
इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (आहार) आणि इतर संलग्न संघटनांनी सरकारच्या कर धोरणाला तीव्र विरोध करत हा बंद पुकारला आहे. व्यावसायिकांच्या मते, गेल्या वर्षभरात सरकारने त्यांच्यावर तिहेरी कराचा बोजा टाकला आहे:
- व्हॅटमध्ये वाढ: मद्य विक्रीवरील व्हॅट (VAT) ५% वरून १०% करण्यात आला आहे.
- परवाना शुल्कात वाढ: वार्षिक परवाना शुल्कात थेट १५% वाढ करण्यात आली आहे.
- उत्पादन शुल्कात प्रचंड वाढ: भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावरील (IMFL) उत्पादन शुल्कात तब्बल ६०% वाढ करण्यात आली आहे.
“या अन्यायी करवाढीमुळे हॉटेल व्यवसाय चालवणे अशक्य झाले आहे आणि अनेक लहान व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत,” असे ‘आहार’ने म्हटले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. या करवाढीचा अंतिम भार ग्राहकांवरच पडणार असून, त्यामुळे अवैध आणि तस्करीच्या मद्याला प्रोत्साहन मिळेल, अशी भीतीही व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
महसुलासाठी ३२८ नवीन वाईन शॉप्सना परवाने?
एकीकडे बार मालक करवाढीने त्रस्त असताना, दुसरीकडे राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने नवीन मद्यविक्री परवाने देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या शिफारशी केल्या आहेत. या धोरणांतर्गत, १९७४ पासून बंद असलेले नवीन वाईन शॉप परवाने पुन्हा सुरू करत, तब्बल ३२८ नवीन दुकानांना परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत सुमारे १४,००० कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, हे नवीन परवाने सर्वसामान्यांना मिळणार नसून, ते केवळ विदेशी मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाच दिले जाणार आहेत. राज्यात अशा ४१ कंपन्या असून, त्यांना प्रत्येक उत्पादन शुल्क विभागात एक याप्रमाणे एकूण ३२८ परवाने मिळतील. यासाठी कंपन्यांना सरकारकडे १ कोटी रुपये ना-परतावा रक्कम आणि वार्षिक शुल्क भरावे लागेल.
मद्य धोरणाचा व्यावसायिक आणि ग्राहकांवर काय परिणाम?
सरकारच्या या दुहेरी धोरणामुळे एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे:
- बार मालकांचे नुकसान: वाढलेले कर आणि परवाना शुल्क यामुळे बार मालकांचा नफा घटणार आहे. त्यांना दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, ज्यामुळे ग्राहक कमी होण्याची शक्यता आहे.
- मद्य कंपन्यांचा फायदा: नवीन परवान्यांमुळे मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना थेट किरकोळ विक्रीत उतरण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांची बाजारपेठ आणि नफा वाढेल.
- ग्राहकांचे काय? बारमध्ये मद्यपान करणे आता अधिक महाग होणार आहे. उत्पादन शुल्कातील वाढीमुळे सर्वच ब्रँड्सच्या किमती वाढतील, ज्याचा थेट फटका ग्राहकांच्या खिशाला बसेल. दुसरीकडे, नवीन वाईन शॉप्स सुरू झाल्यास भविष्यात घराशेजारी मद्य मिळणे सोपे होऊ शकते, मात्र त्याचा फायदा कधी आणि कसा होईल, हे अनिश्चित आहे.
थोडक्यात, सरकारच्या या धोरणामुळे बार व्यावसायिक आणि मद्य कंपन्यांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली असून, या संघर्षात ग्राहकांना मात्र दरवाढीचा सामना करावा लागणार आहे, हे निश्चित.
व्यावसायिक आणि ग्राहकांवर काय परिणाम?
सरकारच्या या दुहेरी धोरणामुळे एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे:
बार मालकांचे नुकसान: वाढलेले कर आणि परवाना शुल्क यामुळे बार मालकांचा नफा घटणार आहे. त्यांना दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, ज्यामुळे ग्राहक कमी होण्याची शक्यता आहे.
मद्य कंपन्यांचा फायदा: नवीन परवान्यांमुळे मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना थेट किरकोळ विक्रीत उतरण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांची बाजारपेठ आणि नफा वाढेल.
ग्राहकांच्या खिशाला दुहेरी कात्री:
ग्राहकांना या निर्णयाचा दुहेरी फटका बसणार आहे. वाईन शॉपमधून खरेदी केल्यास उत्पादन शुल्कात वाढ झाल्याने बाटलीच्या एमआरपी (MRP) मध्ये वाढ झालेली दिसेल. तर बारमध्ये बसून मद्यपान केल्यास, वाढलेल्या उत्पादन शुल्कासोबतच व्हॅट आणि परवाना शुल्काचा बोजाही बिलावर चढवला जाईल. त्यामुळे बारमधील मद्यपान अधिक महाग होणार आहे.
थोडक्यात, राज्याच्या महसुलाची गरज आणि उद्योगाचे अस्तित्व यातील संघर्षात लहान व्यावसायिक भरडले जात आहेत. सरकारच्या या धोरणामुळे बार व्यावसायिक आणि मद्य कंपन्यांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली असून, या संघर्षात ग्राहकांना मात्र अंतिम दरवाढीचा सामना करावा लागणार आहे, हे निश्चित.