नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज संसदेत तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकं सादर करताच सभागृहात अभूतपूर्व गदारोळ झाला. संतप्त विरोधकांनी या विधेयकांच्या प्रती फाडून त्या गृहमंत्र्यांच्या दिशेने भिरकावल्या, ज्यामुळे सभागृहातील वातावरण प्रचंड तापले. या विधेयकांमधील एका विशिष्ट तरतुदीमुळे हा वाद उफाळून आला आहे. यानुसार, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला गंभीर गुन्ह्यात अटक झाल्यास आणि ते ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिल्यास, ३१व्या दिवशी ते आपोआप पदमुक्त होतील.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतरही त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता, हे या संदर्भात महत्त्वाचे उदाहरण आहे. मात्र, या नव्या घटनादुरुस्तीमुळे आता अशा परिस्थितीत पदावर राहणे शक्य होणार नाही. पंतप्रधानांच्या बाबतीत पदमुक्तीचा अंतिम निर्णय राष्ट्रपती घेतील, तर मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत संबंधित राज्याचे राज्यपाल हा निर्णय घेतील. लोकशाही प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठीच ही सुधारणा आणत असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी यामागे राज्यांची सत्ता नियंत्रित करण्याचा केंद्राचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
या सुधारणा नेमक्या काय आहेत आणि त्यांना विरोध का होत आहे, याची तीन प्रमुख कारणे आपण सविस्तरपणे समजून घेऊया.
केंद्र सरकारकडून सादर झालेली तीन प्रमुख विधेयकं:
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत खालील तीन विधेयकं सादर केली:
- केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२५
- १३०वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५
- जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, २०२५
या विधेयकांनुसार, जर कोणत्याही राज्याचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री अथवा मंत्री यांना पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यात अटक झाली आणि ते ३० दिवस तुरुंगात राहिले, तर ३१व्या दिवशी त्यांना एकतर राजीनामा द्यावा लागेल किंवा ते आपोआप पदमुक्त होतील.
विरोधकांची तीन प्रमुख आक्षेप:
१. विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे अस्थिर करण्याचा धोका:
सध्या देशातील १२ राज्यांमध्ये बिगर-भाजप सरकारे आहेत, विशेषतः दक्षिण भारतात भाजपला म्हणावा तसा जम बसवता आलेला नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचे आरोप आहेत, तर केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्यावर त्यांच्या मुलीच्या कंपनीशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.
यापूर्वी अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल आणि हेमंत सोरेन यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांवर भाजपकडून हेतुपुरस्सर कारवाई केल्याचा आरोप झाला होता. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर केली जात असल्याचा सूर सातत्याने उमटत आहे. अशा परिस्थितीत, केवळ ३० दिवसांची अटक एखाद्या राज्यातील सरकार पाडण्यासाठी पुरेशी ठरू शकते. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना झालेली अटक आणि त्यानंतर शिवसेनेत पडलेली फूट व सत्तांतर हे त्याचेच उदाहरण मानले जाते. या नव्या कायद्यामुळे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य करून सरकार पाडणे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करणे केंद्राला सोपे होईल, अशी भीती विरोधकांना वाटते.
२. संघराज्य पद्धती धोक्यात येण्याची शक्यता:
भारतीय राज्यघटनेने केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून संघराज्य प्रणाली स्वीकारली आहे. याचा अर्थ राज्य सरकारे केंद्राच्या हस्तक्षेपाशिवाय आपला कारभार करू शकतात. मात्र, या नव्या कायद्यामुळे राज्य सरकारांवर, विशेषतः लोकांच्या बहुमताने सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर केंद्राचे पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित होईल.
पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी किंवा तामिळनाडूचे स्टॅलिन यांच्यासारखे प्रादेशिक नेते अनेकदा केंद्राच्या धोरणांना जुमानत नाहीत. अशा नेत्यांवर हेतुपुरस्सर आरोप करून त्यांना अटक केल्यास, त्यांचे बहुमतातील सरकार कोसळू शकते. यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करून केंद्र सरकार संपूर्ण नियंत्रण मिळवू शकते. हा कायदा राज्यघटनेच्या संघराज्यीय रचनेच्या आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या मूळ सिद्धांताच्या विरोधात जाणारा आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
३. ‘वन नेशन, वन पार्टी’च्या दिशेने वाटचाल?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप देशात ‘एक पक्षीय’ राजवट आणू पाहत असल्याचा आरोप विरोधक सातत्याने करतात. या कायद्यामुळे विरोधी पक्षांची सरकारे सत्तेत येणे आणि टिकणेच अशक्य होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिवसेना, द्रमुक, तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) यांसारखे पक्ष प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण करतात. सध्या केंद्रात भाजपलाही टीडीपीसारख्या प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. मात्र, या कायद्यामुळे भविष्यात प्रादेशिक पक्ष केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली येऊ शकतात. राज्यातील सत्ता गमावण्याच्या भीतीने हे पक्ष स्वतंत्रपणे राजकारण करू शकणार नाहीत आणि अखेरीस केंद्रातील सत्ताधारी पक्षात विलीन होण्याचा किंवा त्यांच्यासोबत जुळवून घेण्याचा मार्ग स्वीकारतील. ही प्रक्रिया हळूहळू देशाला ‘वन नेशन, वन पार्टी’ प्रणालीकडे घेऊन जाईल, अशी गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गेल्या काही वर्षांतील वापर पाहता, हे विधेयक म्हणजे राज्यांची सत्ता आणि प्रादेशिक पक्षांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भाजपने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. या विधेयकांवर आता संसदेत आणि संसदेबाहेरही मोठे वादळ उठण्याची चिन्हे आहेत.