वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा पुन्हा एकदा प्रत्यय देत, भारतावर लावण्यात येणाऱ्या आयात शुल्कात (टॅरिफ) दुप्पट वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. ताज्या माहितीनुसार, आधीच्या २५% टॅरिफमध्ये आणखी २५% वाढ करून एकूण शुल्क ५०% पर्यंत नेण्यात आले आहे. या एकतर्फी निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधात मोठा तणाव निर्माण झाला असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय का घेतला?
व्हाइट हाऊसने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, या कठोर निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत:
- रशियासोबतचे व्यापारी संबंध: भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि संरक्षण सामग्री खरेदी करणे हे अमेरिकेला मान्य नाही. रशिया-युक्रेन संघर्षानंतरही भारताने ही खरेदी सुरू ठेवून रशियाला एक प्रकारे आर्थिक मदत केल्याचा आरोप ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे.
- व्यापारातील असमतोल (Trade Imbalance): भारतासोबतच्या व्यापारात अमेरिकेला मोठी तूट (Trade Deficit) सहन करावी लागत आहे. भारताचे आयात शुल्क खूप जास्त असल्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांच्या वस्तूंना भारतीय बाजारपेठेत समान संधी मिळत नाही, अशी तक्रार ट्रम्प यांनी वारंवार केली आहे.
- ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण: अमेरिकन उद्योग आणि कामगारांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आयातीवर कडक निर्बंध लावणे, हे ट्रम्प यांच्या धोरणाचा मुख्य भाग आहे.
भारत अमेरिका संबंधावर काय परिणाम होणार?
या ‘टॅरिफ बॉम्ब’चे भारतावर दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.१. निर्यात क्षेत्रांना थेट फटका:अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर आता ५०% शुल्क लागणार असल्याने त्या अमेरिकन बाजारात महाग होतील. याचा थेट परिणाम खालील उद्योगांवर होईल:
- वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे (Textiles and Apparels): भारताच्या निर्यातीतील हा एक प्रमुख घटक असून, या उद्योगाला मोठा फटका बसेल.
- हिरे आणि दागिने (Gems and Jewellery): या क्षेत्रातील नफ्याचे प्रमाण कमी असल्याने वाढीव टॅरिफमुळे निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होईल.
- अभियांत्रिकी आणि ऑटोमोबाईल पार्ट्स (Engineering Goods & Auto Parts): या वस्तूंवरील मागणी घटल्याने उत्पादनावर परिणाम होईल.
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्मार्टफोन: ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत भारतात तयार होणारे आणि अमेरिकेत निर्यात होणारे आयफोन (iPhone) आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू महाग होतील.
२. आर्थिक आणि बाजारपेठेवरील परिणाम:
- परकीय गंगाजळीत घट: निर्यात कमी झाल्याने देशात येणाऱ्या डॉलर्सचा ओघ कमी होईल, ज्यामुळे रुपयावर दबाव वाढू शकतो.
- रोजगारावर संकट: निर्यात-आधारित उद्योगांमधील उत्पादन कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम लाखो नोकऱ्यांवर होऊ शकतो.
- शेअर बाजारात घसरण: या घोषणेनंतर निर्यात-केंद्रित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण अपेक्षित आहे.
३. भारताची संभाव्य प्रतिक्रिया आणि पुढील वाटचाल:अमेरिकेच्या या निर्णयावर भारत सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भारत याविरोधात खालील पाऊले उचलू शकतो:
- जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) तक्रार: अमेरिकेचा हा निर्णय जागतिक व्यापार नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे सांगत भारत WTO मध्ये दाद मागू शकतो.
- प्रतिउत्तरादाखल टॅरिफ (Retaliatory Tariffs): भारत देखील अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर, जसे की सफरचंद, बदाम, वैद्यकीय उपकरणे आणि उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांवर, अतिरिक्त कर लावू शकतो. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये व्यापार युद्धाची (Trade War) ठिणगी पडू शकते.
- राजनैतिक वाटाघाटी: दोन्ही देश राजनैतिक पातळीवर चर्चा करून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका पाहता यात कितपत यश येईल, याबद्दल शंका आहे.
थोडक्यात, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या या आक्रमक निर्णयामुळे भारत-अमेरिका संबंध एका नव्या आणि आव्हानात्मक वळणावर आले आहेत. भारताला आता आपली निर्यात टिकवण्यासाठी नवीन बाजारपेठा शोधण्यासोबतच अमेरिकेशी राजनैतिक पातळीवर वाटाघाटी करून मार्ग काढावा लागणार आहे.