UPI चा मोफत प्रवास संपणार? नवीन नियमांमागे दडलंय काय?
मुंबई: आपल्या हातातील मोबाईलमुळे डिजिटल पेमेंटचे जग पूर्णपणे बदलून गेले आहे. यातही युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) हे पैसे पाठवण्याचे किंवा स्वीकारण्याचे सर्वात सोपे, जलद आणि सुरक्षित माध्यम म्हणून ओळखले जाते. भारतात दर महिन्याला अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार UPI द्वारे पूर्णपणे मोफत होतात. मात्र, आता या मोफत सेवेवर काही नवीन नियम व अटी लागू करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भविष्यात UPI व्यवहार सशुल्क होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळाने (NPCI) १ ऑगस्टपासून काही महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत. हे बदल UPI प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्याचा थेट परिणाम वापरकर्त्यांच्या सवयींवर होणार आहे.
समस्या काय होती?
UPI ची लोकप्रियता जसजशी वाढत आहे, तसतसा त्याच्या सर्व्हरवरील भार प्रचंड वाढला आहे. केवळ पैसे पाठवण्यासाठीच नव्हे, तर अनेक वापरकर्ते सतत बँक बॅलन्स तपासण्यासाठी किंवा अयशस्वी झालेल्या व्यवहाराचे स्टेटस वारंवार तपासण्यासाठी UPI चा वापर करतात. यामुळे, विशेषतः सकाळी १० ते दुपारी १ आणि संध्याकाळी ५ ते रात्री ९:३० या गर्दीच्या वेळेत (Peak Hours) सिस्टीमवर प्रचंड ताण येऊन व्यवहार अयशस्वी होण्याचे किंवा पैसे अडकण्याचे प्रमाण वाढले होते. हीच समस्या सोडवण्यासाठी NPCI ने नवीन नियम लागू केले आहेत.
१ ऑगस्टपासून लागू झालेले UPI चे नवीन नियम
- बॅलन्स तपासणीवर मर्यादा: आता एका दिवसात जास्तीत जास्त ५० वेळाच बँक बॅलन्स तपासता येणार आहे.
- पेंडिंग व्यवहाराचे स्टेटस: एखादा व्यवहार प्रलंबित (Pending) असल्यास, त्याचे स्टेटस केवळ तीन वेळा तपासता येईल. तसेच, प्रत्येक तपासणीमध्ये किमान ९० सेकंदांचे अंतर ठेवणे बंधनकारक असेल.
- ऑटो-पेमेंटच्या वेळेत बदल: Amazon Prime किंवा EMI सारख्या सेवांसाठी सेट केलेले ऑटो-पेमेंट आता गर्दीच्या वेळेऐवजी (Non-Peak Hours) आपोआप पूर्ण केले जातील.
सामान्य वापरकर्त्यांवर काय परिणाम?
हे नवीन नियम सामान्य वापरकर्त्यांसाठी त्रासदायक नाहीत. जे लोक गरजेनुसार दिवसातून काही वेळा व्यवहार करतात किंवा बॅलन्स तपासतात, त्यांना कोणताही फरक पडणार नाही. मात्र, ज्यांना सतत बॅलन्स तपासण्याची किंवा पेंडिंग व्यवहाराचे स्टेटस रिफ्रेश करण्याची सवय आहे, त्यांना या नियमांमुळे अडचणी येऊ शकतात. ऑटो-पेमेंटच्या वेळेत बदल झाला असला तरी, तुमची देयके वेळेवर पूर्ण होतील, त्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नाही.
बदलांमागे मोठे कारण: भविष्यात UPI सशुल्क होणार?
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) काही काळापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, UPI सेवा कायमस्वरूपी मोफत राहणार नाही. UPI प्रणाली चालवण्यासाठी बँका, NPCI, पेमेंट ॲप्स आणि त्यांच्या तंत्रज्ञानावर मोठा खर्च येतो. आतापर्यंत हा खर्च सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात उचलत होते.
१ ऑगस्टपासून लागू झालेले बदल हे भविष्यातील तयारीचाच एक भाग मानला जात आहे. ज्याप्रमाणे ‘चांगला रस्ता बांधल्यावरच टोल आकारता येतो’, त्याचप्रमाणे भविष्यात UPI वर शुल्क लावल्यास वापरकर्त्यांना व्यवहार अयशस्वी होणे किंवा सर्व्हर स्लो असण्याची तक्रार करण्याची संधी मिळू नये, यासाठी ही प्रणाली अधिक सक्षम केली जात आहे.
काय असू शकतात भविष्यातील शुल्क?
सध्या यावर कोणतीही स्पष्टता नसली तरी, भविष्यात मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर ५० पैसे ते २ रुपये शुल्क आकारले जाण्याची किंवा अनलिमिटेड व्यवहारांसाठी मासिक पॅकेज आणले जाण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम लहान दुकानदार आणि दररोज अनेक छोटे व्यवहार करणाऱ्यांवर होऊ शकतो, ज्यामुळे ग्रामीण भागात पुन्हा रोखीचे व्यवहार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
थोडक्यात, १ ऑगस्टपासून लागू झालेले बदल हे सध्याच्या प्रणालीतील त्रुटी दूर करून तिला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी आहेत. पण त्याचबरोबर, ‘आज मोफत असलेले UPI उद्या मोफत नसेल’ या शक्यतेची ही पहिली पायरी असू शकते.