कर्नाटक: भाजी विक्रेत्याला २९ लाखांची GST नोटीस; छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ, ‘नो UPI’ चे फलक झळकले
कर्नाटकच्या हावेरी जिल्ह्यातील एका सामान्य भाजी विक्रेत्याला तब्बल २९ लाख रुपयांची वस्तू आणि सेवा कर (GST) नोटीस आल्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी डिजिटल पेमेंट नाकारत ‘नो UPI, ओन्ली कॅश’ चे फलक लावले आहेत. या प्रकरणामुळे जीएसटी प्रणालीची गुंतागुंत आणि छोट्या व्यापाऱ्यांवरील वाढता कर दबाव पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
हावेरी येथील भाजी विक्रेते शंकर गवडा हदिमनी यांच्या बँक खात्यावर गेल्या चार वर्षांत यूपीआय (UPI) आणि इतर डिजिटल माध्यमातून १ कोटी ६३ लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे व्यवहार झाल्याचे जीएसटी विभागाच्या निदर्शनास आले. तपासणीत असे आढळून आले की, हदिमनी यांची एका आर्थिक वर्षातील उलाढाल ४० लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाली होती.
जीएसटी नियमांनुसार, कोणत्याही व्यापाऱ्याची वार्षिक उलाढाल ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास त्याला जीएसटी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. याच नियमाच्या आधारे जीएसटी विभागाने हदिमनी यांना ही नोटीस बजावली आहे.
GST चा नियम आणि वाद
या प्रकरणात एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. ताजा आणि प्रक्रिया न केलेला भाजीपाला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे, म्हणजेच त्यावर कर लागत नाही. मात्र, जीएसटी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, जरी विकल्या जाणाऱ्या वस्तू करमुक्त असल्या तरी, उलाढालीची मर्यादा ओलांडल्यास व्यापाऱ्याने जीएसटी नोंदणी करणे आणि शून्य-दराचा (Zero-Rated) रिटर्न भरणे अनिवार्य आहे. आपल्याला जीएसटी का लागू होत नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे विक्रेत्याची आहे.
विशेष म्हणजे, ही ₹४० लाखांची मर्यादा सर्व राज्यांसाठी सारखी नाही. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड यांसारख्या ‘विशेष श्रेणी’ राज्यांमध्ये ही मर्यादा १० किंवा २० लाख रुपये आहे.
व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया आणि परिणाम
कर्नाटकमध्ये आतापर्यंत ६,००० हून अधिक व्यापाऱ्यांना अशा प्रकारच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे धास्तावलेल्या व्यापाऱ्यांनी बंगळूर, म्हैसूर, हुबळी यांसारख्या शहरांमध्ये UPI पेमेंट स्वीकारणे बंद केले आहे. यामुळे सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ धोरणालाच धक्का बसत असल्याची टीका व्यापारी संघटना करत आहेत.
विशेष म्हणजे, ही २९ लाखांची नोटीस अंतिम कर मागणी नसून एक प्रोव्हिजनल असेसमेंट आहे. जर संबंधित विक्रेत्याने आपले सर्व व्यवहार हे भाजीपाला विक्रीचेच होते हे योग्य कागदपत्रांच्या आधारे सिद्ध केले, तर ही नोटीस रद्द होऊ शकते किंवा कराची रक्कम शून्य होऊ शकते.
राज्यांच्या आक्रमक भूमिकेमागील कारणे
कर्नाटक सरकारने अचानक ही आक्रमक भूमिका का घेतली, यामागे अनेक आर्थिक कारणे असल्याचे मानले जात आहे:
- GST भरपाई बंद: जून २०२२ पासून केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी भरपाई बंद झाली आहे.
- आर्थिक ताण: मोफत वीज किंवा इतर कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे.
- महसूल घट: मद्य, इंधन आणि नवीन वाहनांच्या खरेदीतून मिळणाऱ्या करात घट झाल्याने राज्यांना नवीन महसूल स्त्रोत शोधणे भाग पडत आहे.
याच कारणांमुळे महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश यांसारखी मोठी राज्येही भविष्यात अशी पावले उचलू शकतात.
छोट्या व्यापाऱ्यांनी काय करावे?
तुमचा व्यवसाय भाजीपाला, चहा स्टॉल, सलून किंवा डबे सर्विस यांसारखा असेल आणि तुमची वार्षिक उलाढाल (UPI, बँक ट्रान्सफर आणि रोख) ४० लाखांच्या वर जात असेल, तर खालील गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
- GST नोंदणी करा: तुमची उलाढाल मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास, विकत असलेल्या वस्तू करमुक्त असल्या तरी जीएसटी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
- नियमित रिटर्न भरा: नोंदणीनंतर दर महिन्याला किंवा तीन महिन्यांनी नियमितपणे जीएसटी रिटर्न भरा. जरी तुमचा कर शून्य रुपये असला तरी ‘शून्य-रेटेड रिटर्न’ (Nil Return) भरणे अनिवार्य आहे.
- रेकॉर्ड ठेवा: दररोजच्या विक्रीची (तारीख, वस्तू, रक्कम, पेमेंट मोड) नोंद ठेवा. UPI व्यवहारांचे स्क्रीनशॉट, बँक स्टेटमेंट जपून ठेवा. भविष्यात नोटीस आल्यास हे रेकॉर्ड तुमच्यासाठी पुरावा म्हणून काम करेल.
- UPI बंद करू नका: घाबरून UPI किंवा डिजिटल पेमेंट बंद करणे हा उपाय नाही. यामुळे आयकर विभागाचे लक्ष वेधले जाऊ शकते. त्याऐवजी पारदर्शक व्यवहार ठेवा आणि त्यांची नोंद ठेवा.
- व्यावसायिक सल्ला घ्या: गरज वाटल्यास जीएसटी सल्लागार किंवा सीए (CA) यांची मदत घ्या.
थोडक्यात, डिजिटल व्यवहार करताना आर्थिक शिस्त आणि नियमांचे पालन करणे हे आता प्रत्येक छोट्या व्यापाऱ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे.