मुंबई: महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापलेले असतानाच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. आगामी दोन-तीन महिन्यांत एससी प्रवर्गात उपवर्गीकरण लागू केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे सरकार हा निर्णय घेणार असून, यामुळे आरक्षणाचे लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचतील असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, या निर्णयाला काही संघटनांचा पाठिंबा आहे, तर काहींनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे, ज्यामुळे राज्यात नवा सामाजिक आणि राजकीय वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.
देवेंद्र फडणवीस नेमके काय म्हणाले?
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातींसाठी ओबीसींप्रमाणे ‘क्रिमी लेयर’ संकल्पना लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. ते म्हणाले, “अनेक राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींमधील एकाच विशिष्ट जातीला आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ मिळतो. त्यामुळे आरक्षणाचे फायदे सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच उपवर्गीकरणाचे आवाहन केले आहे.”
यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असून, या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. हा अहवाल मिळताच पुढील दोन-तीन महिन्यांत एससी आरक्षणात उपवर्गीकरण लागू केले जाईल, असे संकेत फडणवीस यांनी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय आहे?
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यांना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालाने २००४ मधील ‘ई. व्ही. चिन्नैया विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ खटल्यातील निर्णय बदलला, ज्यात एससी/एसटी हा एकसंध गट असल्याचे म्हटले होते. या नव्या निकालानुसार, राज्य सरकार आता आरक्षणाचा लाभ वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अंतर्गत वर्गीकरण करू शकते.
या निकालानंतर, राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून उपवर्गीकरणाचे स्वरूप निश्चित करण्याची जबाबदारी दिली होती.
कोणाला फायदा, कोणाला तोटा?
पुण्याच्या ‘बार्टी’ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट) च्या एका अभ्यासानुसार, राज्यात अनुसूचित जातींमध्ये (SC) ५९ जाती आहेत. यामध्ये महार (६२.२%), मातंग (१९.२%) आणि चांभार (१०.९%) यांची लोकसंख्या प्रमुख आहे.
- कोणाला फायदा होऊ शकतो?: असा दावा केला जातो की, आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा महार समाजाला झाला आहे, तर मातंग, चांभार, ढोर, रामोशी यांसारख्या इतर ५० हून अधिक जाती शिक्षण आणि नोकरीत मागे राहिल्या आहेत. उपवर्गीकरण लागू झाल्यास या लहान जातींना स्वतंत्र कोटा मिळून त्यांचा शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील वाटा वाढण्यास मदत होईल.
- कोणाचा विरोध आहे?: दुसरीकडे, या वर्गीकरणाला विरोधही होत आहे. विरोधकांच्या मते, आरक्षण हे आर्थिक नाही, तर सामाजिक विषमतेवर आधारित आहे. संविधानात ‘क्रिमी लेयर’ची तरतूद नाही. असे वर्गीकरण केल्यास अनुसूचित जातींमधील सामाजिक सलोखा नष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. रिपब्लिकन सेनेचे आनंदराज आंबेडकर यांनी जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय असे वर्गीकरण करणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.
यामागे राजकीय गणित काय?
या निर्णयाची वेळ राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी हा निर्णय लागू झाल्यास, सत्ताधारी महायुतीला त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
- लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळाला. त्यावेळी उपवर्गीकरणाच्या बाजूने असलेल्या अनुसूचित जातींनी महायुतीला मोठ्या प्रमाणात मतदान केल्याचा तर्क दिला जातो.
- या माध्यमातून भाजप अनुसूचित जातींमधील हिंदू दलित समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. आंबेडकरवादी राजकारणाला पर्याय म्हणून भाजप चांभार, मातंग आणि इतर समाजांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करू शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
एकंदरीत, देवेंद्र फडणवीस यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्रात मोठे सामाजिक आणि राजकीय वादळ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.