मुंबई: राज्यात सध्या ठाकरे बंधूंच्या संभाव्य युतीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडीतून (मविआ) बाहेर पडण्याचे संकेत दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. “ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावं, अशी लोकांची इच्छा आहे,” असे राऊत म्हणाले. या विधानामुळे, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यास मविआचे भवितव्य काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, मविआमध्ये फूट पडल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा महायुतीलाच होईल, असे राजकीय अंदाज वर्तवले जात आहेत.
संजय राऊत नेमके काय म्हणाले?
गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी मविआच्या भवितव्यावर महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले, “इंडिया ब्लॉक २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आणि महाविकास आघाडी विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार झाली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गणितं वेगळी असतात, तिथे स्थानिक पातळीवर आघाड्या कराव्या लागतात. मुंबईसह राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येऊन निवडणुका लढवाव्यात, असा लोकांचा आमच्यावर दबाव आहे.”
थोडक्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मविआची स्थापना झाली नव्हती आणि आता त्याची गरज नाही, असेच संकेत राऊत यांनी दिले आहेत. यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सावध प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “स्थानिक निवडणुका कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन लढवल्या जातात. सगळेच पक्ष स्वबळाची तयारी करत असतात, त्यामुळे आताच यावर बोलणे योग्य नाही.”
महाविकास आघाडी फुटल्यास महायुतीला फायदा कसा? राजकीय विश्लेषकांची ३ प्रमुख कारणे
जर ठाकरे गट महाविकास आघाडीतून बाहेर पडला आणि स्थानिक निवडणुका स्वतंत्रपणे लढल्या, तर त्याचा थेट फायदा भाजप-शिंदे गटाच्या महायुतीला होण्याची दाट शक्यता आहे. याची तीन प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत:
१. मतांचे विभाजन (Vote Split):
- मराठी मतांचे ध्रुवीकरण, पण…: ठाकरे बंधू एकत्र आल्यास मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर मराठी मतांची मोठी ताकद त्यांच्यामागे उभी राहू शकते. मात्र, मविआतून बाहेर पडल्यास गणित बिघडण्याची शक्यता आहे.
- मुस्लिम आणि अमराठी मतांची फूट: मुंबई महापालिकेत अनेक ठिकाणी मुस्लिम मतदार निर्णायक आहेत. हा मतदार गेल्या काही काळात उद्धव ठाकरेंसोबत आला होता. मात्र, ठाकरे गट काँग्रेसपासून दूर गेल्यास ही मते पुन्हा काँग्रेस, सपा आणि एमआयएममध्ये विभागली जातील. दुसरीकडे, ‘मराठी विरुद्ध अमराठी’ संघर्षामुळे गुजराती, मारवाडी आणि उत्तर भारतीय मतदार भाजपकडे एकगठ्ठा जाण्याची शक्यता आहे. या मतांच्या विभाजनाचा थेट फटका ठाकरे आणि काँग्रेसला बसेल, तर फायदा महायुतीला होईल.
२. ठाकरेंविरोधात ‘सोयीच्या राजकारणा’चे नॅरेटिव्ह:
- विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह: २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेंनी भाजपसोबतची युती तोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केले. आता राज ठाकरेंसोबत जाण्यासाठी ते मविआला सोडण्याच्या तयारीत आहेत. यावरून “उद्धव ठाकरे प्रत्येक वेळी आपल्या सोयीचे आणि फायद्याचे राजकारण करतात,” असा प्रचार करणे महायुतीला सोपे जाईल.
- शिंदे गटाचा हल्लाबोल: “स्वतःची इच्छा पूर्ण झाल्यावर उद्धव ठाकरे इतरांना सोडून देतात,” अशी टीका शिंदे गटाचे मंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे. महायुतीकडून हाच मुद्दा उचलून धरला जाईल आणि उद्धव ठाकरेंची ही युती ‘मराठी’साठी नसून ‘सत्ते’साठी आहे, असे चित्र निर्माण केले जाईल.
३. कमकुवत विरोधी पक्ष:
- विरोधाची धार कमी होणार: गेल्या काही काळात मविआने एकत्र येत सरकारला अनेक मुद्द्यांवरून जेरीस आणले होते. हिंदी सक्तीचा जीआर रद्द करणे किंवा धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव टाकणे, ही त्याची प्रमुख उदाहरणे आहेत.
- एकजुटीचा अभाव: लोकसभा निवडणुकीत मविआने एकजुटीने चांगले यश मिळवले, पण विधानसभेत मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत एकी टिकली नाही. आता स्थानिक पातळीवरही हीच फूट कायम राहिल्यास सरकारविरोधातील आवाज आणखी कमकुवत होईल. विरोधी पक्षांमधील ही फूट महायुतीसाठी एक मोकळे मैदान तयार करू शकते.
या सर्व कारणांमुळे, संजय राऊत यांनी दिलेले संकेत प्रत्यक्षात आल्यास महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते, ज्यात महायुतीची स्थिती अधिक मजबूत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.