काठमांडू: सोशल मीडियावरील बंदी, सरकारचा भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही याविरोधात नेपाळमधील तरुण पिढीने (जेन-झी) पुकारलेल्या अभूतपूर्व आंदोलनापुढे अखेर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारला गुडघे टेकावे लागले आहेत. सोमवारी, ८ सप्टेंबर रोजी सुरू झालेल्या या आंदोलनाने इतके रौद्र रूप धारण केले की, अखेर पंतप्रधान ओली यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या हिंसक आंदोलनात आतापर्यंत १९ जणांचा मृत्यू झाला असून २०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.
नेपाळ मध्ये नेमकं काय घडलं?
आंदोलनाची ठिणगी: सोशल मीडिया बंदी
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी झाली, जेव्हा नेपाळ सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम, युट्युब, व्हॉट्सॲप आणि ट्विटरसह २६ प्रमुख सोशल मीडिया ॲप्सना देशात नोंदणी करण्यासाठी सात दिवसांची अंतिम मुदत दिली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्लॅटफॉर्मवरून फेक न्यूज, सायबर गुन्हे आणि सरकारविरोधी द्वेष पसरवला जात होता. नोंदणी न केल्यामुळे, सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी या सर्व ॲप्सवर बंदी घातली. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील तरुण वर्गात प्रचंड संतापाची लाट उसळली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि माहितीच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याची भावना तरुणांमध्ये निर्माण झाली.
असंतोषाचा भडका: भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही
सोशल मीडियावरील बंदी हे केवळ निमित्त ठरले. नेपाळमधील तरुण पिढी सरकारच्या भ्रष्टाचाराला आणि नेत्यांच्या घराणेशाहीला अक्षरशः कंटाळली होती. काही दिवसांपूर्वीच तरुणांनी ‘नेपो किड’ आणि ‘नेपो बेबीज’ नावाने सोशल मीडियावर एक मोहीम सुरू केली होती, ज्यामध्ये सामान्य जनता हालाखीचे जीवन जगत असताना नेते आणि मंत्र्यांची मुले जनतेच्या पैशावर ऐशोआराम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हाच दडपलेला राग सोशल मीडिया बंदीच्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरला.
आंदोलनाचे हिंसक वळण
सोमवारी, ८ सप्टेंबर रोजी राजधानी काठमांडूमध्ये हजारो विद्यार्थी शालेय गणवेशातच रस्त्यावर उतरले. ‘Shutdown Corruption, Not Social Media’ आणि ‘Youth Against Corruption’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. शांततेत सुरू असलेल्या या आंदोलनाला दुपारनंतर हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी संसद परिसरात घुसण्याचा प्रयत्न केला असता, पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून त्यांना अडवले. मात्र, संतप्त जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करत बॅरिकेड्स तोडून संसद परिसरात प्रवेश केला.
परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी लाठीचार्ज, अश्रुधूर आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला. मात्र, यामुळे जमाव अधिकच आक्रमक झाला. आंदोलकांची संख्या ४० ते ५० हजारांवर पोहोचल्याने पोलीस बळ कमी पडले. प्रशासनाने आंदोलकांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले, ज्यात १९ आंदोलकांचा मृत्यू झाला.
सरकारची शरणागती आणि राजीनाम्यांची मालिका
आंदोलनाचा वाढता जोर आणि हिंसाचार पाहता, पंतप्रधान ओली यांनी सोमवारी रात्री उशिरा मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आंदोलक केवळ एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी पंतप्रधान ओली आणि गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. वाढता दबाव आणि गोळीबाराच्या घटनेमुळे गृहममंत्री लवेश लेखक यांनी राजीनामा दिला. पाठोपाठ कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि माहिती व प्रसारण मंत्र्यांनीही आपली पदे सोडली.
मंगळवारी आंदोलकांनी कायदामंत्री अजय कुमार चौरसिया आणि माहिती व प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांची घरे जाळली, तर राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्या निवासस्थानाचीही तोडफोड केली. सत्ताधारी आघाडीतील नेपाळी काँग्रेसने पाठिंबा काढल्याने ओली सरकार पूर्णपणे अल्पमतात आले.
अखेर पंतप्रधानांचा राजीनामा
चारही बाजूंनी कोंडी झाल्याने आणि देशात अराजकतेची परिस्थिती निर्माण झाल्याने, पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी मंगळवारी दुपारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रपतींनी त्यांचा राजीनामा मंजूर केला असून, ओली देश सोडून दुबईला पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.
ओलींच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलकांनी एकच जल्लोष साजरा केला. या ऐतिहासिक जनआंदोलनामुळे नेपाळमध्ये सत्तांतर अटळ झाले आहे. आता नेपाळची सूत्रे कोणाच्या हाती जाणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.