मुंबई/नवी दिल्ली: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आठ दिवसांतील दुसरा दिल्ली दौरा राज्याच्या राजकारणात मोठा चर्चेचा विषय ठरला आहे. वरकरणी हा दौरा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणून एकत्रित लढण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी असल्याचे सांगितले जात असले, तरी या भेटीमागे अनेक राजकीय कंगोरे असल्याचे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सुरू असलेल्या ‘कोल्ड वॉर’च्या पार्श्वभूमीवर, शिंदे यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरबारी धाव घेत आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
या दौऱ्यात शिंदे यांनी केवळ आगामी निवडणुकांवरच नव्हे, तर महायुतीतील अंतर्गत समीकरणांपासून ते आपल्या गटाच्या भवितव्यापर्यंतच्या सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अमित शहा यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
दौऱ्याची पार्श्वभूमी: एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस ‘कोल्ड वॉर’
शिंदे यांच्या दिल्ली दौऱ्याची वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे. दौऱ्याच्या आदल्याच दिवशी, म्हणजेच बुधवारी, शिंदे आणि फडणवीस यांच्यातील मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले होते. बेस्टच्या महाव्यवस्थापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यासाठी नगरविकास खाते (उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अखत्यारीत) आणि सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अखत्यारीत) यांनी एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने आदेश काढले. एकाच पदासाठी दोन वरिष्ठ नेत्यांच्या खात्यांकडून परस्परविरोधी आदेश निघाल्याने महायुतीत अधिकारांवरून सुप्त संघर्ष सुरू असल्याच्या चर्चांना बळ मिळाले. सातत्याने लक्ष्य केले जात असल्याच्या भावनेतूनच शिंदे यांनी थेट दिल्लीत धाव घेतली, असे मानले जात आहे.
अमित शहांसोबतच्या बैठकीतील सात प्रमुख मुद्दे
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिंदे आणि शहा यांच्यातील चर्चेत प्रामुख्याने सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जोर देण्यात आला, ज्यातून शिंदे यांनी आपली भूमिका आणि मागण्या स्पष्ट केल्या.
१. ठाकरेंशी जवळीक टाळावी:
उद्धव ठाकरे यांची भाजप नेत्यांशी, विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी वाढणारी जवळीक हा शिंदे यांच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. फडणवीसांच्या वाढदिवशी ठाकरेंनी केलेले कौतुक किंवा इतर कार्यक्रमांमधील सकारात्मक हावभाव, यांमुळे भाजप आपली (शिंदे गटाची) बार्गेनिंग पॉवर कमी करण्यासाठी ठाकरेंना जवळ करत आहे, असे शिंदे गटाचे मत आहे. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांनी ठाकरेंना अवास्तव महत्त्व देऊ नये आणि त्यांच्याशी जवळीक टाळावी, अशी स्पष्ट मागणी शिंदे यांनी शहांपुढे ठेवल्याचे समजते.
२. मंत्र्यांवरील कारवाईला लगाम:
शिंदे गटातील अनेक मंत्री विविध प्रकरणांमुळे अडचणीत आले आहेत. अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट यांचा पैशांच्या बॅगवाला व्हिडिओ, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे आणि उदय सामंत यांच्यावरील आरोप, अशा अनेक प्रकरणांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन झाली आहे. अजित पवार गट आणि भाजपमधील काही नेते या मंत्र्यांवर कारवाई करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. मात्र, आपल्या कोणत्याही मंत्र्यावर कारवाई होऊ नये, अशी शिंदे यांची ठाम भूमिका आहे. कारवाई झाल्यास, ‘शिंदे फक्त स्वतःला वाचवतात आणि सहकाऱ्यांचा बळी देतात,’ असा चुकीचा संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये जाईल. त्यामुळे आगामी निवडणुका लक्षात घेता या मंत्र्यांचे महत्त्व पटवून देत त्यांच्यावरील कारवाई टाळावी, अशी महत्त्वाची मागणी त्यांनी केली आहे.
३. गटाची होणारी बदनामी थांबवावी:
आपल्या गटातील नेत्यांना जाणूनबुजून सापळ्यात अडकवून त्यांची बदनामी केली जात असल्याचा शिंदे यांचा ठाम समज आहे. मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून निघालेला जीआर, संजय शिरसाट यांचा व्हायरल झालेला व्हिडिओ आणि रामदास कदम यांच्यावरील कारवाईमागे भाजपमधीलच काही नेत्यांचा हात असल्याचा संशय शिंदे गटाला आहे. ही सुनियोजित बदनामी थांबवावी, अशी मागणीही त्यांनी या चर्चेत केली.
४. स्थानिक निवडणुकांवर स्पष्टता हवी:
आगामी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीसह इतर महापालिका निवडणुका शिंदे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेच्या आहेत. या निवडणुका महायुती म्हणून एकत्र लढणार की स्वतंत्र, याबाबत भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. भाजपचे स्थानिक केडर स्वतंत्र लढण्यास आग्रही आहे. जर स्वतंत्र लढायचे असेल, तर त्याची तयारी आतापासूनच करावी लागेल, यासाठी ही स्पष्टता आवश्यक असल्याचे शिंदे यांनी पटवून दिले.
५. जागावाटपात योग्य वाटा मिळावा:
महायुती म्हणून लढायचे ठरल्यास जागावाटपात सन्मानजनक स्थान मिळावे, यासाठी शिंदे यांनी जोरदार बार्गेनिंग केल्याचे समजते. विशेषतः मुंबई महापालिकेवर पुन्हा भगवा फडकवण्यासाठी शिंदे गटाचाच चेहरा महत्त्वाचा ठरेल, त्यामुळे महापौरपद शिंदे गटाला मिळावे, यासाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. मुंबई आणि परिसरातील जागावाटपात अजित पवार गटाला जास्त महत्त्व न देता, भाजप आणि शिंदे गटातच जागांचे वाटप व्हावे, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.
६. व्यक्तिगत बदनामीवर आक्षेप:
उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून आपल्याला जाणीवपूर्वक बदनाम केले जात आहे आणि आपल्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याची तीव्र खंत शिंदे यांनी शहांपुढे व्यक्त केली. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सुरू केलेल्या योजनांना कात्री लावणे किंवा त्यांच्या अखत्यारीतील खात्यांमध्ये परस्पर निर्णय घेणे, यांसारख्या घटनांवर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला.
७. केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे स्थान:
एनडीए सरकारमध्ये चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्या पक्षांना मिळालेल्या महत्त्वाच्या तुलनेत शिंदे गटाला केंद्रात दुय्यम स्थान मिळाले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर श्रीकांत शिंदे यांनी परदेशात भारताची बाजू मांडून आपले महत्त्व सिद्ध केले आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता, मुंबई आणि परिसरातील खासदाराला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देऊन गटाचे महत्त्व वाढवावे, अशी मागणीही शिंदे यांनी केल्याचे बोलले जात आहे.
थोडक्यात, एकनाथ शिंदे यांचा हा दिल्ली दौरा केवळ सदिच्छा भेट नसून, तो एक सुनियोजित ‘पॉवर प्ले’ होता. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यापुढील विधानसभा निवडणुकीत आपले आणि आपल्या गटाचे स्थान अबाधित राखण्यासाठी त्यांनी थेट दिल्ली दरबारी आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दौऱ्यात शिंदे यांना किती यश आले, हे आगामी काळात होणाऱ्या जागावाटपातच स्पष्ट होईल.