भारताच्या आयकर कायद्यात ६० वर्षांनंतर मोठा बदल: ‘आयकर क्रमांक दोन विधेयक २०२५’ मंजूर

आयकर क्रमांक दोन विधेयक २०२५’ मंजूर

दिल्ली : भारताच्या आयकर कायद्यामध्ये, म्हणजेच इन्कम टॅक्सच्या कायद्यात, ६० वर्षांहून अधिक काळानंतर एक मोठा बदल घडला आहे. संसदेने ‘आयकर क्रमांक दोन विधेयक २०२५’ मंजूर केले असून, त्यामुळे १९६१ चा जुना आयकर अधिनियम पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. हा बदल केवळ कायद्यामध्ये सुधारणा नसून, संपूर्ण करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि डिजिटल युगाला अनुकूल बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

जुन्या कायद्याची गुंतागुंत

१९६१ मध्ये तयार झालेला जुना कायदा तत्कालीन अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य होता, जिथे उत्पन्न कमी असलेले नागरिक जास्त होते, सेवा क्षेत्र मर्यादित होते आणि तंत्रज्ञानाचा वापर नगण्य होता. मात्र, पुढील काही दशकांमध्ये शेकडो दुरुस्त्या आणि नवीन कलमे जोडली गेल्यामुळे, हा कायदा ८०० पेक्षा जास्त कलमांचा आणि अत्यंत गुंतागुंतीचा झाला होता. यामुळे सामान्य करदात्याला जास्त कागदपत्रे, जास्त खर्च आणि लहान चुकांसाठी मोठ्या दंडाची भीती वाटायची.

नवीन आयकर कायदा आणि नवीन कायद्यातील प्रमुख बदल

सरकारच्या दाव्यानुसार, नवीन विधेयकामुळे हे चित्र बदलणार आहे. नव्या कायद्यात ५३६ साधी आणि स्पष्ट कलमे आहेत. अवघड तांत्रिक शब्द काढून टाकण्यात आले आहेत आणि ‘फेसलेस असेसमेंट’ (Face less assessment) सारख्या डिजिटल पद्धतींमुळे लाल फितीचा कारभार कमी होण्याची शक्यता आहे.

सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा आता १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना थेट फायदा होईल. याशिवाय घरभाड्याचे उत्पन्न, कॅपिटल गेन्स (Capital gains) आणि रिफंड (Refund) यांसारख्या मुद्द्यांवरही स्पष्ट नियम आणले आहेत. क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तेवरही आता कर लागू करण्यात आला आहे.

सामान्य नागरिकांना होणारे फायदे

• करमुक्त मर्यादा वाढली: आधी जिथे ८-९ लाख रुपयांवर कर लागत होता, तिथे आता १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. यामुळे पगारदार, लहान व्यावसायिक आणि फ्रीलान्सर यांच्या हातात जास्त पैसे शिल्लक राहतील.
• गोंधळ कमी: ‘मागील वर्ष’ (Previous Year) आणि ‘मूल्यमापन वर्ष’ (Assessment Year) यांसारख्या क्लिष्ट संकल्पना काढून टाकल्या आहेत. आता फक्त ‘कर वर्ष’ (Tax Year) ही एकच संकल्पना असल्यामुळे कर भरणे आणि रिटर्न (Return) दाखल करणे सोपे होईल.
• वेळ आणि खर्च वाचणार: बहुतेक प्रक्रिया आता ऑनलाइन करण्यात आल्यामुळे, करदात्याला कार्यालयात जावे लागणार नाही. एजंट आणि प्रवासाचा खर्च वाचेल, तसेच अधिकारी आणि करदात्याची भेट कमी झाल्यामुळे गैरकारभारालाही आळा बसेल.
• सोपे नियम: घरभाड्याच्या उत्पन्नावर ३०% पर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard deduction) मिळेल आणि घरकर्जाच्या व्याजावर कपात मिळवणे सोपे झाले आहे. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड आणि मालमत्तेच्या विक्रीवरील नफ्यासाठी (कॅपिटल गेन) सोपे आणि स्पष्ट नियम आहेत.
• टीडीएस आणि दंड: टीडीएस (TDS) रिफंड (Refund) मिळवण्यासाठी होणारी धावपळ आता कमी होईल. वेळेवर रिटर्न न भरल्यास मिळणाऱ्या दंडाचे नियमही स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

हा नवा कायदा केवळ नियमांमधील बदल नसून, सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे करदात्यांना करप्रणालीची भीती वाटणार नाही आणि कर भरणे अधिक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.